• यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के नाम से जाना जाएगा
• यह छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तृत है
• राजपत्र की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया जाएगी कि किस क्षेत्र में किस तारीख को लागू किया जाएगा तथा अलग-अलग तारीखों में उत्तर प्रदेश के यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित –

• “अध्यक्ष” मतलब बोर्ड के अध्यक्ष
• “नियत दिन” का किसी भी क्षेत्र के संबंध में मतलब है वह दिन जब अधिनियम लागू हुआ उस क्षेत्र में
• “समुन्नति शुल्क” का मतलब है चतुर्थ अध्याय के तहत लगाए जाने वाला शुल्क
• “बोर्ड” के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने इस अधिनियम को स्थापित किया है
• “बोर्ड परिसर” का मतलब है कोई भी परिसर जो बोर्ड से संबंधित या उसमें निहित है या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा लीज पर लिया गया हो या सौंपा गया हो अथवा कब्जे में लिया गया हो या बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो।
• “आवास” का मतलब है एक गृह, उपगृह, स्थिर शेड या झोपड़ी( मिट्टी से बनी झोपड़ी के अलावा जो शहर, नगर पालिका, नगर क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र के बाहर खेती वाले क्षेत्र में स्थित है) या अन्य कोई बाढ़ा अथवा भवन चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी भी अन्य सामग्री का हो, वह मानव निवास के रूप में या अन्यथा उपयोग हो रहा हो जिसमें बरामदा, चबूतरा, मचान सीढ़ियाँ, दरवाजे या दीवार, परिसर की दीवार एक चारदीवारी के अलावा अन्य सहित परंतु इसमें तम्बू या अन्य ऐसी सुवाहय़ अस्थायी आश्रय शामिल नहीं हैं।
• “नगर” का मतलब है कोई भी स्थानीय क्षेत्र जिसे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम,1959 (1959 की उ.प्र अधिनियम संख्या.II) के तहत शहर के रूप में समाहित कर लिया गया हो।
• “भूमि” में भूमि द्वारा अर्जित लाभ शामिल हैं तथा पृथ्वी से जुड़ी चीजों एवं स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी चीजों से संबंधित चीजें भी इसमें शामिल हैं।
• “मास्टर प्लान” का मतलब है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार किया गया मास्टर प्लान
• “नगर पालिका” का मतलब उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 (1916 की उ.प्र अधिनियम संख्या. II) में धारा-2 के खंड (9) में नगर पालिका के रूप में परिभाषित किया गया है।
• “नगर महापालिका” का मतलब है एक नगर महापालिका जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (1959 की उ.प्र अधिनियम संख्या.II) के धारा-4 के तहत स्थापित हुई हो।
• "अधिसूचित क्षेत्र" का मतलब है एक अधिसूचित क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 (1916 की उ.प्र अधिनियम संख्या. II) में धारा 337 की उपधारा(2) में परिभाषित है।
• "premises" means any building or part of building, and includes-
  • any garden, grounds, land and out-houses appertaining to such building or part ; and
  • any fittings affixed to such building or part for the more beneficial enjoyment thereof ;
• "prescribed" means prescribed by rules ;
• "prescribed authority" means any authority appointed by the State Government by notification in the Gazette to perform all or any of the functions of a prescribed authority under this Act ;
• "regulations" means regulations made under this Act ;
• "rules" means rules made under this Act ;
• "State Government" means the Government of Uttar Pradesh ;
• "town area" means any local declared or defined under Section 3 of the U.P.Town Area Act, 1914 (U.P. Act No. II) of 1914) to be a town area ;
• "Tribunal" means a Tribunal Constituted under Section 64 ;
• "Unit" means a Housing Unit established under Section 9 ; and
• except in clauses (f), (g) and (j), references to a `City', or `municipality' shall be construed as including references to areas lying within a distance of five kilometers beyond the limits of such City or municipality.

• राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगा जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से जाना जाएगा।
• बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका नाम पूर्वोक्त होगा जिसमें चिर उत्तराधिकारी तथा सामान्य मुहर होगी तथा जो निगम के नाम पर मुकदमा कर सकता है एवं इस पर मुक़दमा हो सकता है तथा यह संपत्ति को प्राप्त, अधिग्रहित एवं बिक्री व अनुबंध और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बातें करने के लिए सक्षम है, परंतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन।
• फिलहाल के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम I), लोकल अथॉरिटीज लोन्स अधिनयम, 1914( 1914 का अधिनियम IX) तथा अन्य कोई कानून जो वर्तमान में लागू है के लिए बोर्ड को स्थानीय प्राधिकारी समझा जाएगा।
• राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर बोर्ड का कार्यालय होगा तथा प्रत्येक इकाई के मुख्यालय में भी एक कार्यालय होगा तथा ऐसे स्थानों पर कार्यालय होगा जहाँ राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा या जरूरी होगा।
• बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जो आमतौर पर गैर-सरकारी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा इसमें निम्न सदस्य शामिल हैं
  • छह गैर सरकारी सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँगे जिसमें से एक नगर महापालिका का नगर प्रमुख होना चाहिए तथा दो राज्य विधानसभा के सदस्य होने चाहिए प्रत्येक सदन के तत्संबंधी से एक;
  • सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पद के अनुसार;
  • सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पद के अनुसार;
  • सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पद के अनुसार जब तक सचिव, आवास विभाग के पद पर नियुक्त हुए हों
  • मुख्य अभियंता, नगर और ग्रामीण योजना विभाग, उत्तर प्रदेश, पद के अनुसार;
  • प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ, पद के अनुसार;
  • निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, पद के अनुसार;
  • आवास आयुक्त, पद के अनुसार, जब तक वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता
• उपधारा (5) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) में उल्लिखित अधिकारी बोर्ड की बैठक में स्वयं भाग ना लेकर बैठकों में भाग लेने के लिए विभाग में से किसी अधिकारी को अपने अवर प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति को बैठक की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है तथा इसे मतदान का भी अधिकार है।
• अध्यक्ष एवं उपधारा (5) के खंड (क) में उल्लिखित सदस्यों की नियुक्ति गज़ट में सूचित की जाएगी।

व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्यों इत्यादि के लिए अयोग्य है अगर:

• वह अपराध का दोषी पाया गया है जिसमे नैतिक अधमता भी शामिल है।
• वह दिवालिया हो चुका है तथा उस पर मुक़दमा चल रहा है।
• वह अस्वस्थ दिमाग का है
• किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित;
• उसको बोर्ड के तहत कोई लाभ का पद प्राप्त है सिवाय धारा 6 और 7 में प्रदान किया हुआ।
• उसके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से खुद के द्वारा या किसी साथी के द्वारा, नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा शेयर या ब्याज हो चाहे वह आर्थिक या किसी अन्य प्रकृति में अनुबंध या रोजगार में से, या, बोर्ड की ओर से हो
• वह निदेशक या सचिव है, प्रबंधक या अन्य अधिकारी या ऐसी कोई संस्था जिसका किसी भी अनुबंध या रोजगार द्वारा। या बोर्ड की ओर से कोई भी शेयर या ब्याज है।

बशर्ते कि धारा( ड) एवं धारा(च) के तहत सिर्फ इसलिये नहीं एक व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा क्यूंकी उसका या उस संस्था का जिसमें वह निदेशक, सचिव, प्रबंधक या अन्य कोई अधिकारी है के पास शेयर या ब्याज है-

• किसी बिक्री, पट्टे या अचल संपत्ति के आदान-प्रदान या उसी के लिए कोई समझौते का;
• पैसे के ऋण के लिए कोई समझौता हो या केवल पैसे के भुगतान के लिए कोई सुरक्षा हो तो;
• कोई अख़बार जिसमें बोर्ड के मामलों से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो;
• बोर्ड के लिए कभी-कभी उस ववस्तुयों की बिक्री करना जिसमें वह या संस्था नियमित रूप से व्यापार करती है, जो एक साल में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: - A एक व्यक्ति को किसी भी अनुबंध या रोजगार में द्वारा या बोर्ड की ओर से किसी भी शेयर या ब्याज का धारक नहीं समझा जाएगा सिर्फ इसलिए क्यूंकी वह उस संस्था का शेयरहोल्डर है जिसका इस तरह का शेयर या ब्याज हो।

• अध्यक्ष जब तक कि आवास आयुक्त नहीं हो या बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य न हो, वह तीन साल तक कार्यालय को संचालित कर सकता है सिवाय इसके कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो जिसको राजपत्र में सूचित किया गया हो: बशर्ते ऐसे मामले में जिसमें नगर प्रमुख ऐसे सदस्य की तरह नियुक्त करा गया हो, तब सदस्य की तरह उसका कार्यकाल इस पर निर्धारित होगा कि कब उसका नगर प्रमुख की तरह कार्यकाल ख़त्म होगा।
• बोर्ड का अध्यक्ष या कोई गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है जिसकी स्वीकृति के उपरांत वह अपने कार्यालय को खाली करने के लिए बाध्य होगा।

• अध्यक्ष को बोर्ड की निधि से निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा सिवाय इसके कि वह आवास आयुक्त हो।
• जब भी कभी किसी कारण कार्यालय में कोई अस्थायी रिक्ति उत्पन्न होती है तब राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसका भुगतान उस अध्यक्ष के पद के हिसाब से तय होगा तथा बोर्ड की निधि से किया जाएगा। इस संदर्भ में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर कार्य निष्पादन करेगा।

• इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवास आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।
• आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें निर्धारित होंगी। उसकी पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।
• राज्य सरकार किसी विशेष स्थिति में अगर चाहे तो आवास आयुक्त को अपने दायित्व के अलावा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।
• राज्य सरकार आवास आयुक्त को तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत एक प्राधिकारी के रूप में भी नियुक्त कर सकता है।

• इस तरह के नियंत्रण तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से लगाए प्रतिबंध के अनुसार बोर्ड इस प्रकार के अधिकारी या सेवक को नियुक्त करेगा क्योंकि यह कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाएगा।
• राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का एक सेवक बोर्ड के अंतर्गत पदों में से किसी पर नियुक्त कर सकता हैं परंतु नियम एवं शर्तों के अनुरूप।

• राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड किसी नगर के किसी क्षेत्र लिए एक आवास इकाई स्थापित कर सकता है जिससे उस क्षेत्र में वह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाए।
• हर इकाई बोर्ड के अधिष्ठान का एक भाग होगी जिसमें बोर्ड द्वारा आवश्यक माने जाने वाले अधिकारी एवं सेवक समाहित होंगे।
• हर इकाई एक अधिकारी के प्रभार के अंतर्गत होगा जो आवास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा तथा वह धारा 12 के तहत सौंपें शक्तियों, दायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करेगा।
• जब तक तथा नियमों के अधीन प्रत्येक इकाई के आय और व्यय का खाता अलग रखा जाएगा तथा किसी एक इकाई की जमा पूंजी सिर्फ उसी क्षेत्र में व्यय की जाएगी जिससे वह इकाई संबंधित है।

• राज्य सरकार किसी भी इकाई के लिए एक स्थानीय सलाहकार समिति गठित करेगा जो आवास समिति के नाम से जानी जाएगी जिसमें निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार से एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे।
• आवास समिति का अध्यक्ष:
  • अगर नगर है तो तत्संबंधी नगर महापालिका का नगर प्रमुख होगा;
  • अगर नगर पालिका है तो तत्संबंधी नगरपालिका मंडल का अध्यक्ष होगा ;
  • अगर कोई और क्षेत्र है तो( जिसमें नगर पालिका या तत्संबंधी कोई भाग शामिल हो), तत्संबंधी क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करा जाएगा।
• बोर्ड निर्धारित मामलों पर आवास समिति से परामर्श कर सकता है तथा किसी और मामले पर भी परामर्श कर सकता है।

• इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन, आवास आयुक्त बोर्ड सभी अधिकारियों एवं सेवकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा।

• इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन बोर्ड सामान्य रूप से या विशेष स्थिति में अपने अधिकारों एवं दायित्वों को किसी समिति को जो इसके द्वारा सृजित की गई हो या आवास आयुक्त को या बोर्ड के किसी अधिकारी को सौंप सकता है या तो बिना शर्तों के या कुछ शर्तों के साथ जिसमें स्वयं के द्वारा समीक्षा एक शर्त हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।
• इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन आवास आयुक्त सामान्य रूप से या विशेष स्थिति में अपने अधिकारों एवं दायित्वों को बोर्ड के किसी अधिकारी को सौंप सकता है उन अधिकारों एवं दायित्वों को छोड़कर जो उसे उपधारा (1) के तहत सौंपी गई हैं तथा जो उसके अनुसार महत्वपूर्ण हैं या तो बिना शर्तों के या कुछ शर्तों के साथ जिसमें स्वयं के द्वारा समीक्षा एक शर्त हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

• परिषद अथवा आवास समिति अथवा समिति के द्वारा वही व्यक्ति सदस्य नियुक्त किया जा सकता है जो:
• जिसका कोई योगदान अथवा अभिरुचि हो जो नियम (ई) अथवा (एफ) की धारा 4 में वर्णित किसी के संबंध में अथवा
• किसी विषय में पेशेवर के रूप में काम कर चुका है अथवा किसी व्यक्ति की ओर से या अभिरुचि या योगदान के लिए काम किया है. धारा 4 में प्रावधान होने के बाद भी, वोट देने, परिषद् की किसी कार्यवाही में भाग लेने अथवा आवास समिति अथवा समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा
• यदि परिषद् का कोई सदस्य या आवास समिति या समिति का सदस्य, परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उस क्षेत्र में स्थिति किसी भूमि से जो किसी भी योजना में शामिल है में कोई रूचि नहीं लेगा, जो इस अधिनयम अंतर्गत उस क्षेत्र में लागू है या उस क्षेत्र में भूमि अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है. वह परिषद् , आवास समिति, या समिति की किसी भी बैठक में, भाग नहीं लेगा जहाँ उस प्रक्रार की भूमि से सम्बंधित कोई मामला हो.
• उप-धारा (1) में कुछ नहीं या उप-धारा (2) किसी सदस्य को परिषद्, आवास समिति य समिति में वोट करने से रोकेगा अथवा किसी भी प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने से, किसी भी प्रस्ताव या प्रश्न करने से रोकेगा (केवल उप-धारा में वर्णित विषयों को छोड़ कर.)

• कोई कृत्य अथवा कार्यवाही इस अधिनियम के अंतर्गत यदि परिषद् द्वारा नहीं की गई तो आवास समिति य समिति जो परिषद् द्वारा नियुक्त की गई है इन आधार पर अमान्य हो जाऐगी
  • कोई रिक्ति या परिषद् के गठन में दोष, आवास समिति ओर समिति या
  • एक व्यक्ति की नियुक्ति जो एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है उसमे कोई दोष अथवा अनियमितता या
  • कृत्य में कोई दोष या अनियमितता अथवा कार्यवाही जो उस तत्व को प्रभावित नहीं कर रही है.

• आवास और सुधार योजनाओ को बनाना उन पर अमल करना और अन्य परियोजनाये बनाना.
• राज्य में आवास सम्बन्धी योजनाये बनाना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना, तथा उन योजनाओ का राज्य में शीघ्र और कुशल कार्यान्वयन करना.
• विभिन्न परियोजनाओ में तकनीकी सलाह देना तथा आवास और सुधार योजनाओं को जांचना और सहायता करना जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हैं.
• राज्य सरकार की अचल संपत्तियों का प्रबंधन प्राप्त करने के कार्य को करना जो इसे सौपा जा सकता है, को करना.
• परिषद् अथवा राज्य सरकार की सम्पत्तियां जो परिषद् के प्रबंधन में हैं की देखभाल करना, भूमि, भवनों क आवंटन करना, पट्टे पर देना, अथवा भूखंड, भवन तथा अन्य संपत्तियों को स्थान्तरित करना.
• भवन सामग्री के निर्माता और भवन सामग्री के एकत्रीकरण और उनको संगठित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन.
• किसी भी योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों को योजना के अंतर्गत घोषित करने के पहले राज्य सरकार और परिषद् के बीच आपस में नियम और सर्तो पर समझौता होना जरूरी है जो यूपी औद्योगिक आवास अधिनियम 1955 (यूपी अधिनियम न. XXIII के 1955) के आधार पर आधारित होंगी.
• भवन के संचालन को विनियमित करने के लिए
• मलिन बस्तियों में सुधार और सफाई
• इनके द्वारा विकसित क्षेत्र में सडको का सुधार, बिजली, साफ़-सफाई, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाये और जरूरी सुविधायों की आपूर्ति करना.
• पहले के उल्लेखित प्रयोजनों के लिए चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करना.
• पहले उल्लेखित प्रयोजनों के लिए बाज़ार से ऋण जुटाना, राज्य सरकार से अनुदान और ऋण, केंद्र सरकार, स्थानीय अधिकारी, सार्वजनिक निगमों से अनुदान और ऋण प्राप्त करना तथा स्थानीय अधिकारी, सार्वजनिक निगमों सहकारी समितियों को पहले उल्लेखित प्रयोजनों के लिए अनुदान और ऋण देना.
• सम्पति की जाँच पड़ताल और सर्वेक्षण करना या ऐसी किसी भी जांच की लागत में योगदान करना जिसकी जाँच पड़ताल स्थानीय अधिकारियों अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई हो.
• सुधार के लिए फीस उगाहना
• इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत लगाए गए किसी भी अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए और
• पहले से उल्लेखित कृत्यों को पूरा करने के लिए सारे आवश्यक कार्य करना.

• निर्माण में तेजी लाने और इमारतों की लागत को कम करने के उद्देश्य के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए;
• सार्वजनिक संस्थानों, स्थानीय अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक निगमों, और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में काम को निष्पादित करने के लिए
• आपूर्ति और निर्माण सामग्री बेचने के लिए
• समन्वय स्थापित करने के लिए, सरल और निर्माण सामग्री के उत्पादन का मानकीकरण और प्रोत्साहन तथा संरचनात्मक घटकों के अलग निर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन का आयोजन.
• किसी भी शहर, नगर पालिका, नगर क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में आबादी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से किसी भी परिवहन सेवा को संचालित करना तथा सडको को बनाना, चौड़ा करना, सड़कों और पुलों में सुधार और इस उद्दयेश के अन्य कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना.
• पहले से उल्लेखित कृत्यों को पूरा करने के लिए सारे आवश्यक कार्य करना.

• एक आवासीय या सुधार योजना का विकास परिषद् द्वारा स्वयं के या स्थानीय अधिकारी या राज्य सरकार के निर्देश पर विकसित की जाएगी.
• परिषद् इस प्रक्रार की आवासीय सुधार योजना को स्थानीय अधिकारी के कहने पर विकसित करने से मना कर सकता यदि परिषद् संतुष्ट नहीं है और यह योजना आवश्यक नहीं है या यह संभव नहीं है या जो निधि है वह इस योजना को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है अतः परिषद् अपने फैसले को अधिकारी को सूचित कर देंगे. इस योजना तो विकसित करने की प्रार्थना प्राप्त होंने से एक साल के अन्दर ही परिषद् अपने फैसले से स्थानीय अधिकारी को सूचित कर देंगे कि योजना शुरू होनी है.
• यदि कोई स्थानीय अधिकारी उप-धारा (2) के अंतर्गत, परिषद् के नकारात्मक उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह सूचना मिलने के 2 महीने के अन्दर राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकता है वह उस पर जैसा ठीक समझते है वैसा आदेश पारित कर सकते हैं और परिषद् इस तरह के आदेश को लागू करेगा.

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक आवास या सुधार योजना के सभी या निम्न विषयों में से किसी के लिए उपलब्ध करा सकता है अर्थात—

• खरीद के द्वारा अधिग्रहण, अदलाबदली या कोई संपत्ति की आवस्यकता है या योजना के निष्पादन से प्रभावित;
• योजना में समाविष्ट की गई भूमि आकलन या पुनः आकलन
• योजना में सामिल संपत्ति की साईट (कार्य स्थल) का उनके मालिकों को वितरण या पुनः वितरण.
• मानव निवास के लिए अयोग्य आवासो में सुधार या अयोग्य आवासो के भागो में सुधार या सफाई.
• भवनों को या उनके कुछ भाग को गिराना जो प्रस्तावित नक़्शे/ले-आउट में बाधा हैं.
• भवनों का निर्माण या पुनः निर्माण.
• योजना में सामिल संपत्ति की बिक्री (किराया-खरीद बिक्री आधार पर) पट्टे पर या अदला बदली के आधार पर.
• सड़को का निर्माण या परिवर्तन, मार्गो, पुलों, पुलिया या सेतुमार्ग.
• पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था योजना में सामिल हैं.
• स्कूल, सामुदायिक भवनों, पार्क, (बच्चो के पार्क सहित), स्विमिंग पूल, खेल का मैदान, खुली जगह और वहां का दृष्टिकोण, यहाँ और पास के क्षेत्र के लिए का प्रावधान इस योजना में सामिल हैं.
• क्षेत्र के लिए स्वच्छता की व्यवस्था को योजना में सामिल करना, साथ ही संरक्षण, चोट की रोकथाम या नदियों या जल आपूर्ति के अन्य स्रोत संदूषण को योजना में सामिल करना
• किसी भी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास का प्रावधान.
• सभी वर्गों के लिए संचार एवं परिवहन
• जानकारी और आंकड़ों का संग्रह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है
• भूमि सुधार, विकास या बाजार के लिए भूमि का आरक्षण, व्यावसायिक और औद्योगिक साइट्स, उद्यान, खेल के मैदान मुफ्त वृक्षारोपण.
• रेस्तरां के प्रावधान, दुकाने, बाजारों में ईंधन डिपो/भंडार, धुलाईघर (लांड्री) तथा अन्य सुविधाए योजना में सामिल की गई हैं.
• योजना के उद्देश्यों के लिए अग्रिम ऋण और;
• कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जा सकता है.

• खरीद के द्वारा अधिग्रहण, अदलाबदली, अन्यथा किसी भी संपत्ति के लिए आवश्यक है या योजना के निष्पादन से प्रभावित
• योजना में समाविष्ट की गई भूमि का आकलन या पुनः आकलन
• योजना में सामिल संपत्ति की साईट (कार्य स्थल) का उनके मालिकों को वितरण या पुनः वितरण.
• मानव निवास के लिए अयोग्य आवासो में सुधार या अयोग्य आवासो के भागो का सुधार या स्वच्छीकरण
• भवनों को या उनके कुछ भाग को गिराना जो प्रस्तावित ले-आउट (नक़्शे) में बाधा हैं.
• भवनों का निर्माण या पुनः निर्माण.
• योजना में सामिल संपत्ति की बिक्री (किराया-खरीद बिक्री आधार पर) पट्टे पर या अदला बदली के आधार पर.
• सड़को का निर्माण या परिवर्तन, गलियों, पुलों, पुलिया या सेतुमार्ग.
• पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था योजना में सामिल हैं.
• स्कूल, सामुदायिक भवनों, पार्क, (बच्चो के पार्क सहित), स्विमिंग पूल, खेल का मैदान, खुली जगह और बहां का दृष्टिकोण, यहाँ और पास के क्षेत्र के लिए प्रावधान इस योजना में सामिल हैं.
• क्षेत्र के लिए स्वच्छता की व्यवस्था को योजना में सामिल करना, साथ ही संरक्षण, चोट की रोकथाम या नदियों या जल आपूर्ति के अन्य स्रोत संदूषण को योजना में शामिल करना
• किसी भी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास का प्रावधान.
• सभी वर्गों के लिए संचार एवं परिवहन
• जानकारी और आंकड़ों का संग्रह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है
• भूमि सुधार, विकास या बाजार के लिए भूमि का आरक्षण, व्यावसायिक और औद्योगिक साइट्स (कार्य स्थलों) उद्यान, खेल के मैदान मुफ्त वृक्षारोपण.
• रेस्तरां के प्रावधान, दुकाने, बाजारों में ईंधन डिपो/भंडार, धुलाईघर (लांड्री) तथा अन्य सुविधाए योजना में सामिल की गई हैं.
• योजना के उद्देश्यों के लिए अग्रिम ऋण और;
• कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जा सकता है

• एक आवासीय या सुधार योजना निम्न में एक प्रक्रार की होगी. या दोनों या उससे अधिक प्रक्रार की मिलीजुली हो सकती है या विशेष सुविधा वाली हो, यानि-
  • गृहस्थान योजना
  • मलिन बस्ती सुधार और निपटन योजना
  • पुनर्वास योजना
  • सड़क योजना
  • भावी सड़क योजना
  • प्रसार योजना
  • भूमि विकास योजना
  • बाढ़ योजना

• राज्य सरकार परिषद् से सलाह मशविरा करने के बाद, जैसा उचित समझती है उन नियम शर्तो पर परिषद् को निर्देशित करती है आवास या सुधार योजना लागू करने के लिए, उस प्रक्रार की योजना उप-धारा (1) में उल्लिखित ना हो.

• जब कभी परिषद् को यह प्रतीत होता है,
  • कि किसी क्षेत्र में कोई भी भवन रहने के लिए प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाने वाली है जो लोगो के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है या
  • कि सुरक्षा के लिए खतरा है, क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य या नैतिकता या इस प्रक्रार के क्षेत्र के अड़ोस-पड़ोस की वजह से होने की संभावना है,
  • संकीर्णता, निकटता, दोषपूर्ण व्यवस्था या डिजाइन या सड़क की दशा, या भवन, उस क्षेत्र में इमारतों के समूहों या
  • इस प्रक्रार के क्षेत्र में अधिक भीड़ या
  • रोशनी की आवस्यकता, हवा, वायु संचार या उस क्षेत्र में उचित उपयुक्तता या
  • उस क्षेत्र में अन्य कोई स्वच्छता संबंधी दोष, परिषद् वहां पर मलिन बस्ती सुधार और निपटन योजना प्रारम्भ कर सकती है.

• इस प्रक्रार की योजना प्रदान कर सकती है--
  • साइट्स के लिए आरक्षण, निर्माण और सड़को का प्रावधान, गलिया, खुली जगह और उस क्षेत्र में अन्य सुविधाएं:
  • उस क्षेत्र का दुबारा खाका बनाना:
  • परिषद् द्वारा उस क्षेत्र में किसी भी साईट या भवन का अधिग्रहण समाविष्ट है.
  • क्षेत्र में भवनों और भूमि पर सुधार के कार्यों के रखरखाव को करना
  • क्षेत्र में भवनों के निर्माण के अधिनियम, पुनः निर्माण या परिवर्तन
  • मौजूदा भवनों में परिवर्तन करना या ध्वस्त करना और उनका साज-सामान उस क्षेत्र की साईट पर;
  • क्षेत्र की साइटों पर आवासों और अन्य भवनों का निर्माण
  • योजना के नियम और शर्तों के अंतर्गत मालिकों को अग्रिम धन राशि देना जिससे वह पुनः आवास निर्माण या मौजूदा आवास में बदलाव या नया आवास योजना के अनुसार बना सकें.

• जब कभी परिषद् को यह प्रतीत होता है कि व्यक्तियों को आवास देना आवश्यक है.
  • जो लोग विस्थापित है या विस्थापित होने वाले हैं किसी आवासीय या सुधार योजना के अधिनियम के अंतर्गत या
  • उनका किसी क्षेत्र से हटाना उस क्षेत्र में भीड़ कम करने के लिए जरूरी है.
• परिषद् पुनर्वास योजना शुरु कर, निर्माण, रख-रखाव ऐसे रिहायशी आवसो और दुकानों का प्रबंधन, सड़कों और गलियों के किनारे खुली जगह, जैसा जरूरी समझा जा सकता है.

• जब कभी परिषद् को इस प्रयोजन के लिए यह प्रतीत होता है –(a)
  • भवन साइट्स प्रदान करे या
  • दोषपूर्ण वेंटिलेशन का उपाय करे या
  • यातायात के लिए संचार के नये साधनों को बनाया जाय या मौजूदा साधनों को सुधारे या
  • संरक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाना
  • किसी भी क्षेत्र में यह फ़ायदेमंद है कि नई गलियों को बनाया जाए मौजूदा गलियों को बदला जाए (पुल. पुल की सड़के और पुलिया.) इस प्रक्रार के छेत्रों में परिषद् एक सड़क योजना शुरु कर सकती है.
• इस प्रक्रार की योजनाये, क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस योजना में शामिल, निम्नलिखित मामलों के लिए प्रदान करता है. यानि—
  • उस भूमि का अधिग्रहण जो परिषद् की नजर में उस योजना के लिए जरूरी है.
  • समस्त या किशी भूमि को पुनः बिछाना जो भवन निर्माण, पुनः निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई है, परिषद् या अन्य व्यक्ति के द्वारा जो परिषद् के द्वारा अधिकृत किया गया है और खाका बनाने के लिए, मार्गों को बनाने और परिवर्तन और आम-रास्ते.
  • जल निकासी, जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश, आम रास्ता बनाया, निर्माण किया या बदल दिया;
  • किसी भी निहित भूमि को वापस प्राप्त करना, उसके स्तर को उठाना या नीचे करना या परिषद् द्वारा योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण और
  • बेहतर यायु संचार के लिए खुली जगह का प्रावधान इस योजना में समाविस्ट है.

• जब कभी परिषद् की राय में यह जरूरी हो जाता है कि भविष्य में गलियों को चौड़ा किया जाए किन्तु यह तुरंत जरूरी नहीं होता है कि इसके लिए सभी या कोई भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए जो एक प्रस्तावित उन्नत मार्ग रेखा है. परिषद् एक भावी सड़क योजना बना सकती है मार्ग के दोनों ओर पंक्ति योजना बनाने की समय सीमा तय की जाती है जो परिषद् द्वारा समय समय पर बढाई जा सकती है. योजना के प्रारम्भ होने से लेकर किसी की भी समय सीमा बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो दीं हुई और बढ़ी समय सीमा को मिलाकर होगी.
• इस प्रक्रार यह योजना निम्नलिखित मामलो को प्रदान करेगी. यानी..
  • परिभाषित संरेखण के भीतर पूर्ण संपत्ति अथवा इसके भाग का अधिग्रहण मार्ग के लिए समय सीमा के भीतर योजना का क्रियान्वयन
  • इस प्रक्रार की कोई या सभी संपत्तियों को दुबारा बिछाना, भवन का निर्माण एंड पुनः निर्माण परिषद् या किसी अन्य के द्वारा गलियों का गठन और संरेखण और-
  • जल निकासी, जल आपूर्ति और मार्ग प्रकाश बनाई है या बदल डी गई है.
• इस प्रकार की योजना लागू होने के बाद—
  • योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा के भीतर कोई व्यक्ति, परिषद् की पूर्व लिखित अनुमति के बिना न तो किसी भवन का निर्माण, पुनः निर्माण, न जोड़ेगा या बदलाव करेगा ताकि इसे मार्ग की परिभाषित संरेखण में परियोजना पूरी हो सके.
  • यदि परिषद किसी संपत्ति के अधिग्रहण या उसकी कार्यवाही में असफल होता है जो मार्ग के परिभाषित संरेखण में स्थिति है, ऐसी संपत्ति का स्वामी किसी भी समय समय सीमा के भीतर, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए या 3 वर्ष के भीतर परिषद् को नोटिस/सूचना देगा जो इसका अधिग्रहण करना चाहता है या इस प्रक्रार की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिय. नोटिस प्राप्त होने के 6 महीने के पहले, परिषद् यहाँ पर समझौते के द्वारा अधिग्रहण करेगा या नियम (i) के अंतर्गत नोटिस भेज कर तदनुसार अधिग्रहण करेगा और यदि परिषद् ऐसा करने में असफल होता है तो अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार जो मुवावजा निर्धारित होगा.
  • परिषद् किसी भी संपत्ति को जो परिभाषित संरेखण में स्थिति है के अधिग्रहण की कार्यवाही करने के पहले (1) किसी भी संपत्ति के संबंध में जिसके बारे में नियम (बी) के अंतर्गत उन्हें नोटिस/सूचना प्राप्त हो चुकी है, 15 दिनों की नोटिस और (ii) दूसरी संपत्ति के बारे में 6 महीने की नोटिस संपत्ति स्वामी को या बताते हुए कि वह इसका अधिग्रहण करना चाहते है.
  • कुछ भी होते हुए भी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में निहित है (यू.पी.अधिनियम संख्या II, 1959), उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं के अधिनियम 1916 (यू.पी.अधिनियम संख्या II, 1916) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या XXXIII,1961) या कोई अन्य कानून एक स्थानीय अधिकारी का गठन उस क्षेत्र में जहाँ योजना को अधिकार नहीं है कि मार्ग के लिए उस क्षेत्र के अंतर्गत संरेखन कर सके, इस योजना में शामिल है और किसी भी तरह के संरेखण पहले से परिभाषित या ऐसी सीमाओं के भीतर निर्धारित संरेखण क्रियाशील नहीं रह जाएगा.

• जब कभी परिषद् की राय में भविष्य के लिए, शहर नगरपालिका, क़स्बा, अधिसूचित क्षेत्र का विकासऔर सुधार लाभकारी लगता है वह प्रसार योजना का निर्माण कर सकती है और समय सीमा बाँध सकती है, जो परिषद् द्वारा समय समय पर योजना के क्रियान्वयन के लिए बढाई जा सकती है. किन्तु इस प्रक्रार की समय सीमा, बढाई गई समय सीमा कू मिला कर, योजना के शुरू होने की तारिख से, 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
• इस प्रक्रार की योजना उस क्षेत्र को मानचित्र में उल्लिखित करेगी जो विकशित करने का प्रस्ताव है. और कौन सा भाग विशेष रूप से ऊपयोग किया जाएगा.
• इस प्रक्रार की योजना लागू हो जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति, बिना परिषद् की लिखित अनुमति के, ना कोई भवन बनाएगा, पुनः बनाएगा जोड़ेगा या बदलाव करेगा उस क्षेत्र के अंतर्गत जो योजना में शामिल किया गया है.
• परिषद् यदि किसी को उस क्षेत्र में भवन बनाने, पुनः बनाने, जोड़ने, या बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है और उस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 1 वर्ष के भीतर आगे नहीं बढ़ता है, मना करने की तारीख से तो परिषद् अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मन करने का मुवावजा उस व्यक्ति को हुए किसी भी नुक्सान से देगा.

• जब कभी परिषद् का या यह विचार होता है की उस क्षेत्र में भवन प्रदान करे तो वहां भूमि विकास योजना शुरू कर सकता है.
• इस प्रक्रार की योजना का प्रस्ताव मानचित्र में उल्लेखित किया जाएगा जो क्षेत्र विकशित किया जाना है. और विशेषतः उन भागो को जो विकशित किये जाने हैं का उद्दयेश.
• परिषद् उस क्षेत्र में जो योजना में शामिल किया गया है वहां पर सड़के, गलिया, जल निकासी, जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश और अन्य सुविधाये प्रदान कर सकता है.
• भवन निर्माण स्थलों को जो उस योजना में शामिल किये गए हैं. परिषद् उनको पट्टे पर दे सकता है या बेच सकता है, किराया खरीद पर बिक्री समेत,

• जब कभी परिषद् को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में विपणन, शॉपिंग या वाणिज्य के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या पेशेवर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान उत्पादकों के लिए असुविधाजनक है, बैंकरों, व्यापारियों, पेशेवर, उपभोक्ताओं, या ग्राहक के लिए यह लाभकारी है कि मौजूदा बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के स्थान पर नये बाज़ार, प्रतिष्ठान उस क्षेत्र के लिए जरूरी है तो परिषद् उस क्षेत्र के लिए बाज़ार योजना बना सकती है.
• एक बाजार योजना प्रदान कर सकता है—
  • मंडियों का निर्माण, दुकानें, स्टॉल, गोदाम, रेस्तरां, सिनेमा, व्यावसायिक भवन, पेशेवर कार्यालयों, पेट्रोल पंप, यांत्रिक सर्विसिंग और मरम्मत स्टेशनों, कपड़े धोने (लांड्री) और अन्य आवश्यक भवनों और संरचनाये;
  • सड़कों, गलियों, फूटपाथ, पार्क और पार्किंग स्थान, जल आपूर्ति के प्रावधान, बस स्टैंड, साइकिल और अन्य वाहन और, शौचालयों, आराम स्थानों और अन्य सेवाओं और सुविधाओं के लिए
  • परिषद् द्वारा योजना में शामिल किसी स्थल या भवन का अधिग्रहण और
  • परिषद् द्वारा बाज़ार का स्थान्तरण किसी स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति को उन नियम शर्तो पर जैसा समझौता हो स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति के साथ.

• जब कभी परिषद् को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में नदी या नाले, या जल भराव द्वारा बाढ़ आ सकती है, परिषद् वहां के लिए बाढ़ योजना बना सकती है.
• एक बाढ़ योजना प्रदान कर सकती है—
  • आवासों के बचाव के लिए ढांचा बनाना और आवश्यक आपूर्ति अधिष्ठापन प्राभावित हुआ है या बाढ़ द्वारा प्रभावित हो सकता है.
  • नालियों अन्य जल निकासी निर्गम मार्गों का जल निकासी के लिए निर्माण,
  • नालियों अन्य जल निकासी निर्गम मार्गों का जल निकासी के लिए निर्माण,
  • किसी भी क्षेत्र के स्तर को ऊपर उठाना
  • क्षेत्र में स्थलों को प्रसारित करना
  • योजना के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का अधिग्रहण करना.
  • उन क्षेत्र के निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास व्यस्था करना जिन्हें बाढ़ के कारण या बाढ़ के खतरे से अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा.

• जब आवास और सुधार योजना बनाई जाती है परिषद् प्रभाव को विस्तृत रूप से वर्णित करने के लिए नोटिस/सूचना तैयार करेगा-
  • इस योजना में शामिल क्षेत्र की सीमाये
  • इस योजना की तारिख, घंटे और समय, स्थान या स्थानों का मानचित्र, योजना का विवरण और प्रस्तावित भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है जिस पर प्रस्तावित सुधार शुल्क लगाया जाना है और—
  • तारिख जबतक इस योजना की आपत्तियों की जा सकती हैं.
• परिषद् एतदनुसार करेगा—
  • नोटिस की प्रति लगातार 3 सप्ताह तक नोटिस/सूचना प्रकाशित होगी , (i) राज-पत्र (ii) दैनिक समाचार पत्र जिनका उस क्षेत्र में प्रसार हो और जो उस योजना में शामिल हो जिनमे से हिन्दी समाचार पत्र हो और
  • नोटिस/सूचना की एक प्रति स्थानीय अधिकारी या अधिकारीयों को भेजी जाय जिसके अधिकार क्षेत्र में योजना शामिल हो,
• आवास आयुक्त किसी भी दस्तावेज की प्रति जो नियम (बी) उप-धारा(1) में वर्णित है को किसी भी प्रार्थी को शुल्क के भुगतान पर जैसा नियमो द्वारा प्रदान की जा सकती है,

• धारा 28 के अंतर्गत छह सप्ताह के भीतर जब से पहली नोटिस/सूचना प्रकाशित हो आवास और सुधार योजना के बारे में, परिषद् इस प्रक्रार से नोटिस/सूचना उन व्यक्तियों या वर्ग या व्यक्तियों को भेजेगा जैसा निर्धारित हो सकता है, जिसमे यह निर्धारित होगा की परिषद् किस प्रस्तावित भूमि या भवन का अधिग्रहण योजना के क्रियान्वयन के लिए या सुधार शुल्क के लिए है.

• कोई भी स्थानीय अधिकारी जिसको नोटिस/सूचना की प्रति भेजी जा चुकी है नियम (बी) उप-धारा (2) के अंतर्गत धारा 28 के अंतर्गत, वह अधिसूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर योजना के विरुद्ध अपनी आपत्ति यदि कोई हो तो पेश कर सकता है.
• कोई व्यक्ति जिसक धारा 29 के अंतर्गत नोटिस/सूचना भेजी जा चुकी है, नोटिस प्राप्त होने के 30 किनोत के भीतर या परिषद् द्वारा पर्याप्त कारण से बढाए गए के भीतर लिखित रूप से योजना के विरुद्ध अपनी आपत्ति पेश करे या प्रस्तावित अधिग्रहण या शुल्क के विरुद्ध.
• कोई भी व्यक्ति धारा 28 के अंतर्गत योजना के विरुद्ध निर्धारित समय में अपनी आपत्ति पेश कर सकता है.

• आपत्तियों पर विचार करने के बाद, यदि कोई, पूर्वगामी उपबंधों के अनुसरण में प्राप्त हुई हैं और विरोध करने वालो को सुनने का पूरा अवसर देने के बाद और अंतिम आप्पति प्राप्त होने के बाद 6 महीने के भीतर परिषद् या तो इस योजना को छोड़ (परित्याग) देगा यदि अनुमानित लागत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हुई या लाख रुपये के साथ इसे मंजूर करेगी या राज्य सरकार को कुछ परिवर्तन के साथ मंजूर करने के लिए प्रस्तुत करेगी जैसा परिषद् सुझाव दे.
• राज्य सरकार इसे परिवर्तन या बिना परिवर्तन के मंजूर कर सकती है या मंजूर करने से मना कर सकती है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है. जो भी योक्नाये इन्हें उप-धारा (1)के अंतर्गत भेजी गई हैं.
• यदि एक योजना उप-धारा के अंतर्गत पुनार्विचार के लिए वापस भेजी गई परिषद् द्वारा संशोधित की गई है.यह धारा 28 के अनुसार पुनः प्रकाशित होगी.
  • यदि परिवर्तन उस क्षेत्र की सीमाओं को जो योजना में शामिल है या भूमि या भवन का अधिग्रहण शामिल है जो पहले अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित नहीं थी या
  • यदि पुनर्विचार परिषद् के विचार में पर्याप्त महत्वपूर्ण है और दुबारा प्रकाशित होने की आवश्यकता है और इस प्रक्रार के प्रकाशन की प्रक्रिया धारा 29 और 30 निर्धारित होगी, अब तक जो लागू किया जा सकता है, का पालन करें, यदि पुनः प्रकाशन धारा 28 के तहत एक मूल प्रकाशन थे.

• जब कभी परिषद् या राज्य सरकार एक आवास या सुधार योजना स्वीकृत करती है यह राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.
• अधिसूचना उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी योजना के संबंध में एक निर्णायक सबूत होगा कि योजना लागू कर दी गई है और स्वीकृत हो गई है.
• यदि व्यक्ति या स्थानीय अधिकारी ने अपनी आपत्तियों धारा 30 के अंतर्गत भेजी और परिषद् के आवास मंजूरी या सुधार योजना निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकता है जिनका निर्णय अंतिम होगा.
• यदि राज्य सरकार योजना को रद्द करती है या बदलती है तो एक प्रार्थना के परिणाम स्वरुप उप-धारा (3) के अंतर्गत निरसन या परिवर्तन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.
• योजना प्रभाव में आएगी
  • यदि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की जाती है, अधिसूचना की तारीख पर उप-धारा (1) के अंतर्गत.
  • यदि परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाती है
    • जहाँ प्रार्थना को उप-धारा (3) की अंतर्गत कोई वरीयता नहीं दी जाती है उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के बाद.
    • जहाँ प्रार्थना को वरीयता दी जाती है और योजना परिवर्तन या बिना परिवर्तन के प्रार्थना पर बनाए रक्खी जाती है, प्रार्थना की फैसले की तारीख, और जहाँ एक से अधिक प्रार्थनाओं को वरीयता दी जाती है. प्रार्थना के निर्णय की तिथि पर अंतिम फैसला किया

• किसी भी समय आवास या सुधार योजना शुरू गई और पूरी तरह से निष्पादित की जा चुकी है इसके बाद भी परिषद् अनेक कारणों से इसे निरस्त कर सकती है या इसमें बदलाव कर सकती है; बशर्ते कि—
  • यदि योजना में बदलाव और निष्पादन की अनुमानित लागत 10 प्रतिसत से अधिक होती है या किसी भी यौजना में बदलाव की लागत 20 लाख रूपये से अधिक होती है तो योजना में बदलाव राज्य सरकार की पूर्वे स्वीकृति के बिना नहीं होगा.
  • बदलाव करने के पहले यदि उसमे अधिग्रहण शामिल होता है, समझौते के द्वारा अन्यथा, कोई भूमि का स्वामी जो पहले से इस यौजना के अंतर्गत सुधार शुल्क देने का उत्तरदाई नहीं था किन्तु अब शुल्क देने का उत्तरदाई हो जाता है. परिषद् ऐसे व्यक्तियों या ऐसे वर्ग को प्रस्तावित बदलाव नोटिस/सूचना भेजेगा जैसा निर्धारित है और यदि नोटिस भेजने के 30 दिनों के अंदर कोई या परिषद् द्वारा बढ़ाये गए समय उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार करेगा यदि कोई है. सभी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा.
  • कोई भी योजना जिसकी अनुमानित लागत 20 लाख रूपये से अधिक है, बिना राज्य सरकार की पूर्व सहमति के ही बदली जाएगी या निरस्त की जायेगी.
• योजना प्रारम्भ हो जाने के बाद बदलाव. कोई भी योजना का बदलाव या निरस्तीकरण उप-धारा (1) के अंतर्गत राज-पत्र में अधिसूचित किया जाएगा और अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा, तथापि, कि किसी भी तरह के संशोधन के पहले मूल योजना के तहत किया कुछ भी वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा.

• आवास या सुधार योजना लागू हो जाने के बाद परिषद् इसको निस्पदित करेगी और यदि भावी सरक योजना या प्रसार योजना समय सीमा के अंदर पूरी हो जाती हैं जैसा कि जैसा की योजना में निर्दिष्ट है या परिषद् द्वारा बढाई जाती है. इस योजना का निष्पादन के बाद परिषद् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आशय की घोषणा करेगा.
• उप-धारा (1) में कुछ नहीं जो प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाय की परिषद् राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी संस्था के सेवा ले सके किसी योजना के निष्पादन के लिए.

• जहाँ नोटिस प्रकाशित हो जुकी है धारा 28 के अंतर्गत 13 के सम्बन्ध में [ आवास या सुधार योजना] कोई भी व्यक्ति, जब तक योजना अपसर्जित या स्वीकृति य उसके शुरू होने की तारीख से, उस क्षेत्र में जो योजना में शामिल है, कोई व्यक्ति किसी भी भवन के बनाने, पुनः बनाने जोड़ने, बदलाव करने या भूमि को विकशित करना केवल योजना और सीमा के अनुसार होगा, आवास आयुक्त इस सम्बन्ध में अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र पर आदश दे सकता है.
• यदि कोई व्यक्ति आवास आयुक्त के आदेश से पीड़ित है, जो अनुमति देने से इनकार या प्रतिबंध या शर्तों थोप रहे है उप-धारा (1) म, के अंतर्गत. ऐसे समय के अंदर, जैसा निर्धारित हो परिषद् से प्रार्थना कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा.

• ) किसी भी समय मलिन बस्ती सुधार और निपटान योजना लागू के बाद, आवास आयुक्त क्षेत्र के योजना में शामिल के संबंध में –
  • किसी भी भवन या भूमि स्वामी को उचित समय के लिए नोटिस भेज सकता है जो 45 दिनों से कम नहीं होगा, जैसा नोटिस में निर्दिष्ट है या भवन या भूमि के बारे में उनके द्वारा बढाई जा सकती है जो सभी या नोटिस के लिए जैसी आवश्यकता हो.
  • एक भवन स्वामी को भेजी गई नोटिस, जो उनके समझ में वह भवन मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है और इतना समर्थ नहीं है कि उचित धन खर्च करके इतना योग्य बना सके जैसा दूसरो के पास है. जैसा आवास आयुक्त की जानकारी में, एक भवन में दिलचस्पी चाहे पट्टे पर हो, गिरवी, को निर्धारित समय में कारण बताओ नोटिस कि भवन के गिराने का आदेश क्यों ना दिया जाए, ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के, और चूक होने पर संस्था को गिराए जाने आदेश दिया जाता है.
  • अन्य किसी उद्देश्य से जो नियम (अ) और (ब) वर्णित हैं, जो किशी भवन या भूमि स्वामी को निर्धारित समय में खाली करने के लिए नोटिस भेज सकता है जो नोटिस प्राप्त होने से 30 दिनों से कम नहीं होगा और चूक होने पर खाली कराने के लिए जैसी जरुरत हो वैसे बल का प्रयोग किया जाएगा.
• यदि आवास आयुक्त कोई सुधार का कार्य उप-धारा (1) के अंतर्गत किये जाने हैं उस पर कितना खर्च होगा वह आवास आयुक्त द्वारा निर्धारित दिया जाना है, व्याज की दर, देय तिथि किस्ते जो भूमि या भवन के स्वामी द्वारा निर्धारित किया जाना है और जो परिषद् को भू राजस्व के रूप में वसूलना है. मालिक का दायित्व है परंतु उसके संतोषजनक होने पर, आवास आयुक्त कि वह--
  (a) भवन का किराया प्राप्त करता रहा है या केवेल एक एजेंट या एक संरक्षक / न्यासी के रूप में दुसरे के लिए.
  (b) एक एजेंट, संरक्षक / न्यासी के रूप में उसके हाथ में इतना धन नहीं है कि वह मांग पूरी कर सके
• यदि आवास आयुक्त चाहते हैं कि कोई भवन उप-धारा (1) के अंतर्गत गिराया जाना चाहिए और उसके गिराने में जो खर्च हुआ है वह उस भवन की सामग्री को बेच कर पूरा किया जाएगा, आवास आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मालिकों को भुगतान किया जाएगा.
  यदि कोई स्वामी भवन सामग्री या उसके एक भाग को स्वं अपनी मर्जी से हटाना चाहता है जो बिक्री की पहले आवास आयुक्त को भवन गिराने के खर्च का दिए गिये समय में पूरा भुगतान करके हटा सकता है.
• यदि किसी भवन में सुधार कार्य किया जा रहा है उप-धारा के अंतर्गत और उसका परिषद् द्वारा रख रखाव किया जाता है इस रख रखाव के खर्च का निर्धारण आवास आयुक्त द्वारा किया जाएगा जो परिषद् द्वारा भवन के निवाशी से भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा.
• जहाँ कंही किसी भवन या भूमि के एक या एक से अधिक स्वामी हो या निवासी/किरायेदार हो जाहे वह पट्टेदार, गिरवीदार या अन्य, आवास आयुक्त हर ऐसे व्यक्ति का हुए खर्च का दायित्व निर्धारित कर सकता है उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) के अंतर्गत.
• जहां किसी भी इमारत का इस धारा के अंतर्गत एक आदेश के अनुसरण में खाली करने का आदेश दिया है आवास आयुक्त उस भवन के निवासियों के रहने की वैकल्पिक निर्धारित सीमा तक व्यस्था करेगा.
• यदि कोई व्यक्ति निर्धारित खर्च की रकम से संतुष्ट नहीं है तो वह उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) के अंतर्गत या उप-धारा (5) के अंतर्गत एक प्रभाजन/विभाजन के लिए आदेश के खिलाफ निर्धारित समय सीमा में न्यायाधिकरण में प्रार्थना कर सकता है और न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होगा.
• स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द “किरायेदार”, “स्वामी” और “ सुधार का कार्य” के अर्ध वाही हैं जो नियम (फ), (ग) और (1) धारा 2, उत्तर प्रदेश मलिन बस्तिया (सुधार और सफाई) अधिनियम 1962 (यू.पी. अधिनियम XVIII, 1962) समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, नियम (1) में शब्द “आवास आयुक्त” के स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” और अभिव्यक्ति “उचित खर्च” के वही अर्थ रहेंगे जो उप-धारा (1) में अधिनियम की धारा (4).

• जिस किसी क्षेत्र में मलिन बस्ती सुधार और निपटान योजना लागू है उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, सिवा पूर्व लिखित निर्धारित अधिकारी की अनुमति के
  • उस क्षेत्र के किसी भी भवन या भूमि के किरायेदार को निकलने के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही, हुक्नामा या आदेश हो तो उसकी तामील करना
  • जहा कहीं कोई हुक्मनामा या आदेश किसी मुक़दमे में प्राप्त कर लिया गया है या कर्यवाहो योजना शुरू होने के पहले की गई है उस क्षेत्र के एक किरायेदार का शिकार, ऐसे हुक्नामे या आदेश पर अमल
    --इस उप-धारा में कुछ भी नहीं है जो किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी किरायेदार से सरकार या परिषद् से सम्बंधित भवन या भूमि खाली कराने से रोक ले
• उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमति देने या अनुमति देने से मना करते है, निर्धारित अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा और निम्न कारको का ध्यान रखेगा:
• यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अधिकारी के अनुमति देने या मना करने के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो जैसा की उप-धारा (1) में उल्लखित है, निर्धारित समय के अन्दर न्यायाधिकरण में प्रार्थना कर सकता है जिसका फैसला अंतिम होगा.
• यदि कोई भवन उस क्षेत्र में किसी किरायेदार के कब्जे में है और उसे खाली करता है या वहां से इस आधार पर निकाला जाता है की वहां पर सुधार कार्य होना है या भवन गिराकर दुबारा बनाया जाना है, किरायेदार निर्धारित समय में घोषणा दाखिल कर सकता है निर्धारित अधिकारी को कि वह भवन में सुधार का कार्य पूरा होने या पुनः बनाये जाने के बाद उस भवन में रहने का इच्छुक है.
• इस प्रक्रार की घोषणा प्राप्त होने के बाद निर्धारित अधिकारी आदेशानुसार निर्धारित समय में भवन स्वामी से इसे प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, भवन की सुधार योजना, या भवन का पुनः निर्माण और अनुमानित लागत तथा अन्य विवरण जो जरूरी हो. और उन योजनाओं के आधार पर लागत और दिए गए विवरण, यदि कोई, और उप-धारा (8) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये जैसी वह ठीक समझे वैसी जांच पूरी करने के बाद अस्थाई रूप से निर्धारित किराया जो किरायेदार द्वारा देय होगा यदि उसे उस भवन में दुबारा जगह दी जाती है उप-धारा (4) के अंतर्गत घोषणा करने के उपरान्त.
• उप-धारा (5) के अंतर्गत अस्थाई रूप से निर्धारित किराया किरायेदार और भवन स्वामी को सूचित किया जाएगा.
• यदि कोई किरायेदार इस प्रक्रार की सूचना मिलने के बाद निर्धारित अधिकारी को लिखित में सूचित करता है कि उसे घोषणा पत्र देने के बाद पुनः उस भवन में कब्ज़ा दे दिया जाता है जो वह उप–धारा (4) के अंतर्गत भवन स्वामी तो दिराया देगा जब तक उप-धारा (8) के अंतर्गत किराया तय नहीं किया जाता है, किराया अस्थाई रूप से उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्धारित गया. निर्धारित अधिकारी भवन स्वामी को निर्देश देगी कि किरायेदार को भवन में कब्ज़ा दिया जाय, भवन में सुधार कार्य या पुनः निर्माण के बाद जैसा भी कारण हो. भवन स्वामी इस प्रकार के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा.
• ऐसा कोई भी भवन जो निर्देशों का पालन करने के लिए किरायेदारो के लिए छोड़ दिया गया है उप-धारा (7) के अंतर्गत, किरायेदार बावजूद इसके कि किराए के नियंत्रण से संबंधित कोई भी कानून उस क्षेत्र में लागू नहीं है. जो भी किराया होगा भवन स्वामी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, निर्धारित प्राधिकारी को इस संबंध में दिए गए आवेदन पर, भवन के सुधार कार्य,, पुनः निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के 90 दिनों के अन्दर या दिए गए अद्रिक्त समय के अन्दर पर्याप्त कारण दिखाये जा सकते है अनुमति दी जाती है, अंत में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है, जो निम्न प्रक्रार होंगे:
  (a) यदि किसी भवन के सम्बंध में कोई सुधार का कार्य निष्पादित किया गया है एक राशि का वार्षिक किराया निम्न कुल धनराशि के बराबर होगा -
  (i) वार्षिक किराया जो किरायेदार भवन में सुधार कार्य के निस्पादान के लिए खाली करने के पहले दे रहा था,
  (ii) 6 प्रतिशत भवन के सुधार कार्य की लागत; और
  (iii) 6 प्रतिशत भवन के सुधार के लिए भूमि का अधिग्रहण, इस प्रक्रार के सुधार को प्रभाव में लाने के लिए;
  (b) यदि भवन पुनः निर्मित किया गया है, एक राशि का वार्षिक किराया चार प्रतिशत के बराबर भवन की निर्माण की लागत और भूमि की कीमत जिस पर भवन का पुनः निर्माण किया गया
  स्पष्टीकरण:- उप-धारा के उद्देश्य के लिए, भूमि की कीमत देय मुवावजा राशि के बराबर होगी जो परिषद् द्वारा धारा 55 के अंतर्गत अधिग्रहण की गई है और भवन के सुधार या पुनः निर्माण के कार्य प्रारम्भ की तारीख जिससे भूमि का बाज़ार मूल्य घोषित किया गया. धारा 23 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या-1, 1894) संशोधित किया गया धारा 55 के अंतर्गत के अंतर्गत.
• यदि कोई पक्ष उप-धारा (8) के अंतर्गत किराये के निर्धारण से संतुष्ट नहीं है तो दिए गये समय के अन्दर न्यायाधिकरण में प्रार्थना कर सकते है जिसका निर्णय अंतिम होगा.
• जहाँ किराया उप-धारा (8) के अंतर्गत अंतिम रूप से निर्धारित किया जा चुका है या प्रार्थना पर उप-धारा (9) तो किराए की राशि किरायेदार द्वारा भुगतान किराया निर्धारित होने के पहले की गई है और यदि वह कम पड़ती है या बढ़ जाती है, और किराया निर्धारित हो चुका है, किरायेदार कमी का भुगतान करेगा, या वापस किया जाएगा जैसा भी मामला हो.

• जब कभी कोई भवन या भूमि या कोई मार्ग या उसका कोई भाग स्थानीय अधिकारी में निहित है जहाँ आवास और सुधार योजना लागू है, परिषद् स्थानीय अधिकारी को नोटिस दे सकता है कि उस क्षेत्र की जरुरत योजना के उद्देश्य के लिए है और वहां पर भवन, भूमि या मार्ग या उसका भाग परिषद् में निहित होगा.
• जहाँ परिषद् उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस देते समय यह घोषणा करता है कि इस प्रक्रार की भूमि, गली, या उसके भाग जैसा भी मामला हो परिषद द्वारा बनाए रखा जाएगा जब तक स्थानीय अधिकारीमें दुबारा निहित ना हो जाए एक मार्ग या खुले स्थान के रूप में या इसका एक भाग धारा 41 के अंतर्गत. कोई मुवावजा परिषद् द्वारा स्थानीय अधिकारी को देय नहीं होगा सिवाय भवनों को छोड़कर जो उस भूमि पर स्थिति है.
• सिवाय इसके जैसा उप-धारा (2) में प्रदान किया गया है, जहा कोई भूमि या भवन उप-धारा (1) के अंतर्गत परिषद् में निहित है, परिषद् स्थानीय अधिकारी को बाजार की कीमत के अनुसार भूमि या भवन का मुआवजा देगा उस तारिख से जब से योजना प्रभाव में आती है.
• जहाँ उप-धारा (2) के अंतर्गत घोषणा होने के बाद भूमि पुनः स्थानीय अधिकारी में निहित नहीं होती है. परिषद् स्थानीय अधिकारीको इस प्रक्रार की भूमि का मुवावजा देगा उप-धारा (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार.
• यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी भवन, भूमि, मार्ग या उसके किसी भाग जिसकी योजना के लिए जरुरत है या क्या इस धारा के तहत मुवावजा देय है या उस मुवावजे की धन राशि, मामला राज्य सरकार को उल्लिखित किया जाएगा जिनका फैसला अंतिम होगा.

• जब कभी कोई निजी मार्ग या चौराहा या उसका भाग जो जनता या कोई वर्ग या जनता का कोई वर्ग को वहां से गुजरने का अधिकार है या उसका प्रयोग जो परिषद् या स्थानीय अधिकारी में निहित नहीं है की आवश्यकता है आवास या सुधार योजना के क्रियान्वयन के लिए, आवास आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए नोटिस को एक विशिष्ट स्थान पर चिपका देगा या नजदीक किसी मार्ग या चौराहे या के भाग पर और—
  • उस प्रयोजन को बताते हुए कि उस मार्ग या चौराहे की किस लिए जरुरत है और-
  • यह घोषणा करते हुए कि परिषद् उक्त तिथि की उपरांत नोटिस में वर्णित है, उस मार्ग या चौराहे को या उसके भाग को उसके स्वामी से अपने कब्जे में ले लेगा, और साथ ही साथ नोटिस की एक प्रति उस मार्ग या चौराहे या उसके भाग के स्वामी को भेजी जायेगी.
• आपत्तियों ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हैं, जो लिखित रूप में निर्धारित समय से पहले प्राप्त हुई हैं परिषद् उस मार्ग या चौराहे को या उसके भाग को अपने अधिकार में ले सकता है और उसके बाद वह परिषद् में निहित होंगी.
• जब परिषद् इसमें बदलाव करता है या बंद करता है इस प्रक्रार की किसी मार्ग या चौराहे को या उसके भाग को जो उसमे उप-धारा (2) के अंतर्गत निहित है. यह पिछले वाले स्वामी को बाज़ार की कीमत के अनुसार मुवावजा देगा जिस तारीख से उनके (परिषद्) के अधिकार में लिया गया.
• यदि इस प्रक्रार की किसी मार्ग या चौराहे को या उसके भाग में बदलाव या बंदी के कारण नुक्सान या पर्याप्त असुविधा इस संपत्ति के स्वामी को होती है आस-पास के निवासियों को तो परिषद् उन लोगों को दूसरा उचित साधन उपलब्ध कराएगी जो इस मार्ग या चौराहे को या उसके भाग एक साधन के रूप में प्रयोग करने के हकदार थे. यदि परिषद् उचित साधन इनके लिए उपलब्ध नहीं करा पाता है तो धन के रूप में उचित मुवावजा देगा.

• जब कभी परिषद् उसमे निहित किसी भी मार्ग को जनता के यातायात के लिए अनुमति देती हैं, वह उसकी ठीक प्रक्रार से मरमत करके जनता की सुविधा और सुरक्षा रखती है जो इसका प्रयोग करते हैं.

• परिषद् किसी बिछाई या बदली हुई मार्ग को जो उसमे निहित है स्थानीय अधिकारी को सौप सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में यह आती है उसको एक महीने की नोटिस देने के बाद, जब—
  • ऐसे कोई भी सड़क जिसको विधिवत समतल किया गया है और धातु के साथ पक्का बनाया गया है
  • मार्ग प्रकाश जो मार्गो के लिए जरूरी है ऐसी मार्गो में लगाईं गई हैं और—
  • पानी, नालिया और सीवर इस प्रक्रार की मार्गो में उपलब्ध कराई गई हैं. इस योजना में उपलब्ध होने के कारण.
• जब कोई खुला स्थान, हवा या मनोरंजन के लिए परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया जाता है किसी भी आवास या सुधार योजना के क्रियान्वयन के लिए, परिषद् यह समाधान कर सकता है कि योजना पूरी होने के बाद इसे सम्बंधित स्थानीय अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाए. ऐसे प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अधिकारी को दी जायेगी.
• स्थानीय अधिकारी उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने के बाद अपनी आपत्तियों परिषद् को बताएगा या परिषद् से इस प्रक्रार के स्थान की अपेक्षा कर सकता है अतः स्तर, मैदान, नालिया और लेआउट (खाका) का हस्तांतरण और अन्य स्थान जहाँ पैदल चलने का स्थान, मार्ग प्रकाश आदि बन सके.
• परिषद् इस प्रक्रार की अप्पतियों और जरूरतों के बारे में विचार करेगा फिर अंतिम रूप से पुष्टि करके या संशोधित करके पारित करेगा.
• ) इस प्रक्रार के खुले स्थान या गलिया, नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद या अंतिम समाधान के अनुसार, जैसा मामला हो, जहाँ भी निहित हो और उसके बाद देखभाल की जायेगी, मरम्मत रोशनी और सफाई आदि स्थानीय अधिकारी द्वारा होगी.

• जब कोई भी काम जो विधिवत् किया जा सकता है, परिषद् द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो उसमे निहित है, परिषद् कार्य के दौरान निर्देश दे सकता है कि वह मार्ग पूर्ण या अनधिक रूप से जनता के आवागमन के लिए बंद रहेगी या किसी भी निर्दिष्ट विवरण के यातायात के लिए: बसर्ते कि जहाँ तक संभव हो परिषद् यथोचित और पर्याप्त प्रावधान करेगा. -
  (b)मार्ग या यातायात में परिवर्तन;
  (c)कोई जल निकासी या रोशनी के साधन जो क्रियान्वयन के कारण बाधित हो गए हैं.
• जब कभी इस प्रक्रार के निर्देश दिए गए, परिषद् यातायात पर रोक लगाने के लिए एक विशिष्ट स्थान में सूचना को चिपका देगी और जैसा निर्देशित हो, मार्ग पर डंडे, चेन या खम्भे या जैसा ठीक समझे आदेश के पालन के लिए.

• परिषद् याह कर सकती है—
  (b)किसी मार्ग में या उसमे निहित कोई भी मार्ग या उसके किसी भाग को जनता के प्रयोग के लिए उसे मोड़, घुमा या बंद या स्थाई रूप से बंद कर सकती है, या
  (c)कोई भी चौराहा या उसके भाग को जो उसमे निहित है उसे जनता के प्रयोग के लिए बंद या स्थाई रूप से बंद कर सकती है
• परिषद् जब कभी जनता के लिए किसी मार्ग, चौराहे या उसके भाग को बंद करती है या स्थाई रूप से बंद करती है तो उसे नियमानुसार उस व्यक्ति को मुवावजा देना होगा जिसे इसके कारण विशेष क्षति पहुची है.
• जब कोई मार्ग या चौराहा या उसका कोई भाग जो परिषद् में निहित है स्थाई रूप से उप-धारा (1) के अंतर्गत बंद कर दिया गया है, परिषद् उसे बेच या पट्टे पर दे सकता है इसलिए अब इसके द्वारा अपेक्षित के रूप में है.

• राज्य सरकार की राय में आवास या सुधार योजना के किसी भी क्षेत्र सम्बन्ध में धारा 28 के अंतर्गत यह प्रकाशित हो कि यह जनता के लाभ के लिए है व योजना उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत उसी क्षेत्र में लागू की जाती है तो उसका कार्य किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए चाहे अधिसूचना, विचार, स्वीकृति, परित्याग या अन्यथा कथित अधिनियम के अंतर्गत, नगर महापालिका को लिखित आपत्ति का अवसर दिया जाना चाहिए, निर्देश दिया जाना चाहिए कि योजना को इस प्रक्रार आगे नहीं बढाया जाना चाहिए या इसे निर्दिष्ट संशोधनों के साथ आगे बढाया जाएगा, और आगे की कार्यवाही, यदि कोई हो, योजना से सम्बंधित या उसका कोई भाग, जैसा निर्दिष्ट हो, परिषद् को स्थानांतरित माना जाएगा इसके उपरांत परिषद् इस योजना या उसके भाग को आगे बढ़ाएगी, जैसा मामला हो, जिस स्थिति से यह स्थानांतरित की गई थी, इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुरूपता के अनुसार: यद्यपि, परिषद् जैसा उचित समझती है, कोई कार्यवाही जिसके लिए पहले ही इस अधिनियम के माध्यम से गुजर चुके है, या नये सिरे से आगे बढ़ना इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप.
• यदि धारा 28 के अंतर्गत नोटिस प्रकाशित हो चुकी है, तो नगर महापालिका या अन्य स्थानीय अधिकारी का अधिकार-क्षेत्र नहीं है जो क्षेत्र योजना में शामिल है.बिना राज्य सरकार की अनुमति के न कोई संपत्ति बेच सकते है ना कोई उसमे बदलाव कर सकते है या कोई परिव्यय/खाका या सुधार या उस संपत्ति कोई नुक्सान पंहुचा सकते हैं.
• राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश से परस्पर विरोधी या ओवरलैपिंग योजनाओं के बीच समायोजन प्रदान करते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत और कथित अधिनियम के अंतर्गत.

• राज्य सरकार परिषद् से परामर्श बाद स्थानांतरित कर सकती है, कोई भी भूमि जो उससे सम्बंधित है या राज्य सरकार में निहित है या उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती का क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम 1962 (यू.पी. अधिनियम XIII, 1962) के अंतर्गत अधिग्रहण की गई है या इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई है, जो सीधे उनके प्रबंधन या किसी स्थानीय अधिकारी प्रबंधन में, इस तरह के नियम और शर्तों पर, सरकार द्वारा पुनःग्रहण की शर्तों सहित एक निर्दिष्ट आकस्मिकता की घटना पर, जैसा भी सरकार लागू करना चाहे.

• परिषद् राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी आवासीय या अन्य भवन निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के कार्य को शुरू सकता है या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की प्रार्थना पर उन नियम और शर्तों पर जैसी सहमत हो.

• उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् उन नियम और शर्तों पर जैसे भी परिषद् और स्थानीय अधिकारी के बीच सहमति हो आवास या सुधार योजना के क्रियान्वयन के कार्य को शुरू सकता है जो स्थानीय अधिकारी द्वारा शुरू की गई. परिषद् इस प्रक्रार की योजनाओ को आगे क्रियान्वयन करेगा यदि इस अधिनियम के धारा 32 उप-धारा (5) के अंतर्गत लागू होती हैं.
• जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि यह जनता की हित में लाभकारी है कि जो सुधार योजना स्वीकृत की गई है या आंशिक रूप से निष्पादित की जा चुकी है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत वह आगे परिषद् द्वारा बढाई जानी चाहिए, नगर महापालिका को आपत्ति का एक लिखित अवसर देने के बाद, परिषद् को निर्देश दिया जा सकता है कि इस प्रक्रार की किसी योजनाओ का क्रियान्वयन या आगे का क्रियान्वयन जो परिषद् को स्थान्तरित की गई है को उन नियम शर्तों पर जैसा वह उचित समझती है, इसके उपरांत परिषद् इस प्रक्रार की योजना का क्रियान्वयन करेगी यदि वह इस अधिनियम की धारा 32 उप-धारा (5) के अंतर्गत लागू हुई है.
• जब कभी परिषद् द्वारा किसी योजना का क्रियान्वयन या आगे का क्रियान्वयन उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत किया जाता है, परिषद् के पास सामान अधिकार होगा कि इस प्रक्रार योजना से सम्बंधित सुधार शुल्क की वसूली कर सके जहाँ भी अधिनियम के अंतर्गत योजन लागू होती है.
  ऐसी किसी भी योजना के मामले में घोषणा, धारा 50 में नोटिस द्वारा की जायेगी जो राजपत्र और दैनिक समाचार में प्रकाशित होगी जिसका उस क्षेत्र में जो योजना में शामिल है में प्रसार हो और उनमे से एक हिन्दी समाचार पत्र होने चाहिए जिसकी एक प्रति स्थानीय अधिकारी या अधिकारिओ को भेजी जानी चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में योजना निहित है. धारा 29 और 30 के प्रावधानों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित अब तक के सुधार शुल्क प्रस्ताव पर लागू होगी, और परिषद् आपत्तियो पर विचार करने के बाद, यदि कोई है, प्रावधानों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद या जो छोड़ देंगे या संसोधन या बिना संसोधन, प्रस्ताव की पुष्टि करेंगे.
• जब कभी योजना का क्रियान्वयन या आगे का क्रियान्वयन परिषद् को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थान्तरित किया जाता है, कोई कानूनी कार्यवाही या कोई भी कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (अभिनियम 1, 1894) लंबित है उस योजना के सम्बन्ध में या नगर महापालिका खिलाफ, जारी रक्खी जा सकती है, मुकदमा चलाया या द्वारा लागू किया या बोर्ड के खिलाफ

• परिषद् किसी आवास या सुधार योजना की लागत में जोड़ सकता है जो उसके द्वारा चलाई गई है या कोई भी काम जो उसके द्वारा किया गया है उस पर प्रतिशत प्रभार लेगा जो भी दर उसके द्वारा तय हो.
  
  किन्तु जो दर तय की गई है वह 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अन्य योजना की लागत या काम के

• तथापि इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधान में कुछ भी निहित होते हुए भी , राज्य सरकार किसी भी समय परिषद् के आवास या सुधार योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जांच कर सकती है जो परिषद् द्वारा प्रस्तावित और लागू की गई है. या इनके द्वारा निष्पादित और संशोधित की जा जाने वाली है, वार्षिक या परिषद् को पुनर्विचार के लिए छूट, इस प्रक्रार की योजना को निर्देशित किया गया कि योजना में इस प्रक्रार के संसोधन जैसे निर्दिष्ट है, के बाद निष्पादित की जायेगी या जैसा वह ठीक समझे अन्य निर्देश दे सकती है
  यदि परिवर्तन में अधिग्रहण शामिल है, समझौते के द्वारा अन्यथा, कोई भवन या भूमि का अधिग्रहण मूल योजना में प्रस्तावित नहीं था या यदि किसी भी संशोधन के कारण कोई भूमि पहले से मूल योजना के तहत सुधार शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है. बिना प्रभावित व्यक्ति की आपत्तियों की सुनवाई के अवसर के बिना कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा.
• राज्य सरकार उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी लंबित योजना के क्रियान्वयन के आदेश को पास करने से रोक सकती हैं।
• उप-धारा (1) किसी भी योजना का संसोधन राज्यपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और इस तरह की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे, तथापि, किसी भी संशोधन के पहले मूल योजना के अंतर्गत किया गया कुछ भी की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।